“उत्तर प्रदेश सरकार की ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन’ योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। 18-40 वर्ष के श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 2021 तक, यूपी में 6.36 लाख श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है।”
उत्तर प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना: एक नजर
उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, निर्माण श्रमिक, और घरेलू कामगार, जो रोज़मर्रा की मेहनत से जीवन चलाते हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती रही है। इस दिशा में, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना ने उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
PM-SYM एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, भाग ले सकते हैं। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिकों को 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। पात्रता के लिए श्रमिक को New Pension Scheme (NPS), Employees’ State Insurance Corporation (ESIC), या Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के तहत कवर नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए।
श्रमिकों को अपनी आयु के आधार पर मासिक अंशदान देना होता है, जो 55 रुपये से 200 रुपये तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, 18 वर्ष की आयु में शामिल होने वाला श्रमिक 55 रुपये मासिक देता है, जबकि 29 वर्ष की आयु में शामिल होने वाला 100 रुपये मासिक देता है। सरकार इस अंशदान के बराबर राशि जोड़ती है, जिससे पेंशन फंड मजबूत होता है। यह राशि Life Insurance Corporation of India (LIC) द्वारा प्रबंधित की जाती है, जो पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है।
उत्तर प्रदेश में योजना की प्रगति
2021 तक, उत्तर प्रदेश में 6,36,275 असंगठित श्रमिकों ने PM-SYM योजना के तहत पंजीकरण कराया था, जो देश के कुल 45,77,295 पंजीकृत श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यूपी में इस योजना को अपनाने की गति तेज है, हालांकि अभी भी लाखों श्रमिकों तक पहुंच बाकी है।
चुनौतियां और सीमाएं
हालांकि PM-SYM योजना ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क प्रदान किया है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। 2023 में PM Maandhan Yojana के 21% सब्सक्राइबर्स ने पहले छह महीनों में योजना छोड़ दी थी। इसका कारण अनियमित आय और दैनिक या साप्ताहिक कमाई करने वाले श्रमिकों के लिए निश्चित मासिक अंशदान मॉडल का अनुपयुक्त होना है। इसके अलावा, 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, जो कई वर्षों के अंशदान के बाद मिलती है, को मुद्रास्फीति के साथ तालमेल न रखने के लिए आलोचना मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस राशि को बढ़ाने और योजना को और लचीला बनाने की आवश्यकता है।
पंजीकरण की प्रक्रिया
श्रमिक अपने नजदीकी Common Service Centre (CSC) पर आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जनधन खाता, और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। पहला अंशदान नकद में जमा करना होता है, जिसके लिए रसीद दी जाती है। इसके अलावा, LIC शाखाएं, ESIC/EPFO कार्यालय, और केंद्र व राज्य सरकार के श्रम कार्यालय भी इस योजना की जानकारी और पंजीकरण में सहायता प्रदान करते हैं।
आगे की राह
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बदलती जरूरतों को देखते हुए, विशेषज्ञों का सुझाव है कि योजना को और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाए। उदाहरण के लिए, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो तकनीक-प्रेमी हैं, को मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। इंडोनेशिया की BPJS Ketenagakerjaan योजना, जो गिग वर्कर्स को शामिल करने के लिए एग्रीगेटर्स के साथ सहयोग करती है, भारत के लिए एक मॉडल हो सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे सुविधा डेस्क की स्थापना और जागरूकता अभियान। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और पंजीकरण प्रक्रिया में जटिलता जैसे मुद्दों को हल करना बाकी है।
Disclaimer: यह लेख हाल के समाचारों, सरकारी डेटा, और विशेषज्ञ विश्लेषण पर आधारित है। जानकारी को विश्वसनीय स्रोतों से लिया गया है, लेकिन पाठकों को नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स की जांच करने की सलाह दी जाती है।