हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू की हैं। यह पहल नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेज, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं प्रदान करेगी। उपयोग प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत पोर्टल शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाएगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी।
हिमाचल प्रदेश में ई-गवर्नेंस: डिजिटल क्रांति की नई शुरुआत
हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू की जा रही हैं। यह पहल राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाकर नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इस समझौते के तहत उपयोग (Urban Platform for Delivery of Online Governance) प्लेटफॉर्म को लागू किया जाएगा। यह माइक्रो-सर्विस आधारित डिजिटल ढांचा है, जो शहरी स्थानीय निकायों में ऑनलाइन समाधान प्रदान करेगा। उपयोग प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिकों को एकीकृत पोर्टल के माध्यम से विभिन्न शहरी सेवाएं, जैसे संपत्ति कर, पानी और सीवरेज बिल, लाइसेंस आवेदन और शिकायत निवारण, आसानी से उपलब्ध होंगी।
इस पहल के तहत राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (SPMU) की स्थापना की जाएगी, जो उपयोग प्लेटफॉर्म के संचालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। यह यूनिट शहरी सेवाओं के डिजिटलीकरण को गति देगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित बनाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार का दावा है कि यह पहल नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, क्योंकि इससे नगरपालिका प्रशासन सरल, उत्तरदायी और पारदर्शी होगा।
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश पहले से ही डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी रहा है। हाल के वर्षों में, राज्य सरकार ने 162 नई ऑनलाइन जनसेवाएं शुरू की हैं और 1226 लोकमित्र केंद्र स्थापित किए हैं। साथ ही, सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, जिससे कागजी कार्रवाई में कमी आई है और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है।
हिमाचल प्रदेश की यह पहल न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावाវा देगी। ई-समाधान जैसे ऑनलाइन जन शिकायत निगरानी प्रणाली पहले से ही नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति की जांच करने में मदद कर रही है। इस प्रणाली के तहत आवेदन की स्थिति SMS के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ती है।
इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश ने डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दूसरा स्थान हासिल किया था और डिजिटल इंडिया ई-गवर्नेंस अवार्ड भी जीता था। हिमकोश और हिम भूमि जैसी परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। यह नई ई-गवर्नेंस योजना हिमाचल को डिजिटल गवर्नेंस में और आगे ले जाएगी।
Disclaimer: यह लेख हिमाचल प्रदेश सरकार और विभिन्न समाचार स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी तथ्यात्मक और नवीनतम उपलब्ध डेटा पर आधारित है।